युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना भनेको माथि उल्लेख भए बमोजिमको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्ने गरी विश्व बैंकको सहुलियत ऋण सहयोगमा संचालित आयोजना हो ।

यस कार्यक्रमका सम्बन्धमा कुनै गुनासो भएमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय/प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेभसाईट, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सामाजिक संञ्जाल, ईमेल तथा लिखित/मौखिक रुपमा सम्बन्धीत स्थानीय तह/रोजगार सेवा केन्द्र तथा वडा कार्यालयमा गुनासो दर्ता गराउन सकिनेछ ।

ईच्छा विपरीत/नचाहेको कार्य गराउन/रोजगारीमा लगाउन चाहेमा, भेदभाव गरेमा, सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बाहेक रोजगारीबाट हटाएमा, झुट्टा विवरण तथा कागजात पेश गरी सहायता लिएमा, बेरोजगार सहायता रकमको दुरुपयोग लगायतका कसुर गरेमा २५ हजार सम्म वा कसुर बराबरको कानूनी सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।

यदि काम गर्दा कार्यस्थल मा केहि दुर्घटना भएको खण्डमा सम्बन्धित कार्यक्रमले बिमा को ब्यबस्था गरेको छ । सोहि बिमाबाट दुर्घटना भएको उपचार बापतको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भएको छ ।

रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगार व्यक्तिको विवरण संकलन गर्ने, परिचयपत्र वितरण गर्ने, रोजगारी सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने, रोजगारीको सम्भाव्यता अध्ययन/अभिलेख गर्ने, रोजगारदाताको अभिलेख राख्ने, रोजगारदाताहरुको लागि श्रमिक उपलव्ध गराउने, ज्ञान/सीप/योग्यता/अनुभव/मागको आधारमा सीप विकास तालिमको लागि सिफारीस गर्ने, रोजगारी/स्वरोजगारी सम्बन्धी कार्य गर्ने अन्य निकायहरु संग समन्वय र सहकार्य गर्ने लगायतका रोजगारी संग सम्बन्धीत अन्य कार्यहरु रोजगार सेवा केन्द्रले गर्ने गर्छन ।

रोजगारदाताहरुले लिखित निवेदन सहित सम्बन्धीत स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रबाट श्रमिकको विवरण/श्रमिक प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

रोजगारदाताहरु सूचिकृतहुन सम्बन्धीत स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा गई निवेदन दिनुपर्नेछ भने सोको लागि आधिकारीक दर्ता प्रमाणपत्र, कामको प्रकृति, आवश्यक कामदार संख्या, रोजगार दिन सक्ने न्यूनतम दिन लगायतका विवरण उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।

छनौट भएका स्थानीय तहका सूचिकृत बेरोजगारहरुले कामको साथ साथै अधिकतम ४० दिन सम्मको सीप विकास तालिम प्राप्त गर्छन् ।

यस कार्यक्रम अन्तरगत छनौट भएका स्थानीय तहहरुमा लक्षित गरी शिप विकास कार्यक्रमहरु समेत संचालन गरिन्छ । सीप विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सडक मर्मत सम्भार, मेशन, प्लम्बीङ्ग, विध्युतिय मर्मत, सिकर्मी जस्ता तालिमहरु प्रदान गरिन्छ ।

श्रम, सीप, ज्ञान, स्रोत, साधन र पूँजीको परिचालन गरी कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन, त्यस्तो वस्तु वा सेवाको व्यापार वा कुनै उद्योग वा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन वा त्यस्तै कुनै उद्यम वा आय आर्जन गर्ने कार्य लाई बुझिन्छ ।

एक पटक सूचिकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिले एक आर्थिक बर्षको लागि रोजगार/काम प्राप्त गर्छन भने अर्को आर्थिक बर्षको लागि रोजगार/काम पाउँन पून: सूचिकृत भई आउनुपर्ने हुन्छ ।

सूचिकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरुले निवेदन दिएको अर्को आर्थिक बर्षभित्र स्थानीयतहले आयोजना छनौट गरी आयोजना संचालन गर्ने उचित समयमा सूचिकृत बेरोजगारहरुलाई जानकारी गराई रोजगारीको लागि खटाईन्छ ।

रोजगारी प्राप्त गर्नको लागि सूचिकृत भए नभएको जानकारी सम्बन्धीत स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ।

रोजगारी प्राप्त गर्नको लागि सूचिकृत हुन बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्रथमिकिकरण मार्गदर्शन २०७६ को बुँदा नम्बर १० मा भएको व्यवस्था बमोजिम कृषि उत्पादन वा ज्याला मजदुरीले बर्षमा ३ महिना खान नपुग्ने परिवारको सदस्य, भूमिहिन वा सुकुम्बासी, एकल महिला घरमुली भएको परिवारको सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक वा लोपोन्मुख समुदायको परिवारको सदस्य, नेपाल सरकारले तोकेको प्रतिदिनको न्यूनतम पारिश्रमिकका दरले एक सय दिनको रोजगारी बापत प्राप्तहुने पारिश्रमिक रकमको पचास प्रतिशत भन्दा कम आय भएको परिवारको सदस्य भएमा, नेपाल सरकारले तोकेको प्रतिदिनको न्यूनतम पारिश्रमिकका दरले एक सय दिनको रोजगारी बापत प्राप्तहुने रकमभन्दा न्यून तर सोको पचाँस प्रतिशत भन्दा बढी रकम आय भएको परिवारको सदस्य भएमा, परिवारको कोहीपनि सदस्यले स्वरोजगार नभएको वा सामाजिक सुरक्षा लगायतको सरकारी कोषबाट सुविधा नलिएको परिवारको सदस्य भएमा, शहिद परिवार वा बेपत्ता परिवारको सदस्य भएमा, महिला गरी कुल १०० अंक मध्ये अधिकम अंक प्राप्त गर्ने पहिलो १०० जना बेरोजगार व्यक्तिहरु प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगारीको लागि छनौट हुनेछन् ।

आगामी आर्थिक बर्षको लागि बेरोजगार व्यक्तिको सूचिमा सूचिकृतहुन स्थायी ठेगाना भएको वडा कार्यालयमा फागुन १ गते देखि फागुन मसान्त भित्रमा निवेदन दिईसक्नुपर्नेछ ।

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा तोकिएको ढाँचामा निवेदन । साथै बिबाहित महिला तथा बसाईसराई गरेको अवश्था भएमा बिबाहदर्ता तथा बसाईसराई दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

रोजगारिको लागि छनौट भएका व्यक्तिले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण वा अन्य सार्वजनिक आयोजना, सार्वजनिक पूर्वाधार मर्मत सम्भारका रोजगारमूलक आयोजना, श्रमिकको ज्याला रकममा साझेदारी आयोजना तथा सार्वजनिक क्षेत्रका आयोजनामा (जस्तै; सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार, कृषी तथा सिंचाई, ग्रामीण खानेपानी, वन तथा जलाधार क्षेत्र/स्वास्थ्य संस्था/विध्यालय/ मर्मत/सरसफाई लगायतका) कार्य गर्नुपर्नेहुन्छ ।

कम्तीमा अठार बर्ष उमेर पुरा भई उनान्साठ्ठी बर्ष उमेर ननाघेको, निवेदन दिएको आर्थिक बर्षमा न्यूनतम एकसय दिनको रोजगारमा संलग्न नभएको साथै रोजगारमा संलग्न व्यक्तिको हकमा निवेदन दिँदाको मितिसम्म सोही आर्थिक बर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम आय भएका नेपाली नागरिकहरु न्यूनतम रोजगारिको लागि सूचिकृत हुन सक्छन ।

बेरोजगारको सूचिकरण विधि, स्थानीय तहमा संचालित आयोजनाहरुको सम्बन्धमा वडा कार्यालयबाट जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

बेरोजगार व्यक्तिको सूचना सङ्कलन, रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान र सूचना प्रवाह, रोजगारदाताको लागि श्रमिक उपलब्धताको जानकारी र रोजगार सम्बन्धी अन्य सेवा प्रदान गर्न सबै स्थानीय तहमा रहने गरी स्थापना भएको सेवा केन्द्र नै रोजगार सेवा केन्द्र हो । यो सम्बन्धीत स्थानीय तह भित्र रही कार्य गर्नेगरी ७५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका छन् ।

न्यूनतम रोजगार भन्नाले रोजगारी श्रृजनाको लागि स्थानीय तहबाट संचालनहुने रोजगार आयोजनाहरुमा एक आर्थिक बर्षमा उपलव्ध गराईने कम्तीमा एक सय दिन अवधिको रोजगारीलाई जनाउछ भने यो अबधि एक आर्थिक बर्षमा कम्तिमा एक सय दिनको हुन्छ ।

बेरोजगार सहायता कार्यक्रम भन्नाले रोजगारीको अवसर सम्बन्धी सूचना उपलव्ध गराउने, रोजगारमूलक तथा सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने, बैंक तथा वित्तिय संस्था मार्फत स्वरोजगारको लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलव्ध गराउने, स्वरोजगार सृजना गर्ने लगायत तोकिएका अन्य सहायता कार्यक्रमलाई बेरोजगार सहायता कार्यक्रम भनिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३३ मा रोजगारीलाई मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ, धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरुमा श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीतिलाई राज्यको एक नीतिको रुपमा राखेको छ साथै धारा ५२ मा मौलिक हक तथा राज्यका नीतिको कार्यान्वयन गर्ने राज्यको दायित्व हुनेछ भनि उल्लेख भएको छ । साथै यसरी संविधानमा उल्लेखित रोजगारीको हक सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ सोको कार्यान्वयनको लागि रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली, २०७५ (दोश्रो संशोधन २०७७) तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५ (दोश्रो संशोधन २०७८) रहेको छ ।